नियम ६५
निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष मूल्याङ्कन
(१) निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन समितिले नियम ६२, ६३ र ६४ मा उल्लिखित कुराको अतिरिक्त देहायका कुराको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछः-
(क) निर्माण कार्यको कार्य योजना, कार्यसम्पादन तालिका र परिचालन समय
बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए अनुसारको भए वा नभएको,
(ख) बोलपत्रदाताले बिल अफ क्वान्टिटीमा संलग्न आइटमको लागि उल्लेख
गरेको प्रति एकाइ दर विश्वसनीय भए वा नभएको,
(ग) कबोल अङ्क देहायको कारणले असन्तुलित भए वा नभएकोः-
(१) खरिद सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा गर्नु पर्ने कामको आइटमको लागि बोलपत्रदाताले अस्वाभाविक उच्च दर उल्लेख गरेकोले, वा
(२) बोलपत्रदाताले बिल अफ क्वान्टिटीको कुनै आइटममा न्यून अनुमान भएको भनी विश्वास गरेको आइटमको लागि निजले अस्वाभाविक उच्च दर उल्लेख गरेकोले ।
(घ) बोलपत्रदाताले पेश गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड
(E) बमोजिमको विवरण अनुरूप सो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने निजको प्राविधिक क्षमता भए वा नभएको ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको अवस्थामा वा बोलपत्रदाताले सन्तोषजनक रुपमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने गरी न्यून कबोल अङ्क उल्लेख गरेको वा निर्माण कार्यको क्षेत्र वा प्राविधिक स्पेसिफिकेशन गलत रुपमा बुझि वा नबुझि अस्वाभाविक न्यून कबोल अङ्क उल्लेख गरेको वा प्रारम्भिक चरणमा गरिने निर्माण कार्यको लागि बढी दरले उल्लेख गरेको (फ्रन्ट लोडिङ्क) छ, छैन भन्ने कुरा मूल्याङ्कन समितिले जाँच गर्नु पर्नेछ । त्यसरी न्यून कबोल अङ्क उल्लेख गरेको “वा उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको अवस्थामा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण सहितको स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
(३) मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (२) बमोजिम मागेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भएमा त्यस्तो बोलपत्रदातासँग निजको कबोल अङ्कको आठ प्रतिशतले हुने रकम बराबरको थप कार्यसम्पादन जमानत लिई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सिफारिस गर्न र त्यस्तो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सार्वजनिक निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम लिइएको थप कार्यसम्पादन जमानत अन्तिम बिल भुक्तानी भएपछि फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(४क) मूल्याङ्कन समितिले ऐनको दफा २५ बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्ककन गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकाय वा आयोजनामा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता त्यस्तो निकाय वा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता थप कार्यको लागि गणना हुने छैन ।
(४ख) उपनियम (४क) को प्रयोजनको लागि कुनै सार्वजनिक निकाय वा आयोजनामा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता मध्ये त्यस्तो सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने हदसम्मको विवरण सो निकाय वा आयोजनाबाट लिई बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४ग) बोलपत्रदाताले आफूले गरेको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा पाँच गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्ककनको आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ । यसरी तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्नेछ ।
(४घ) उपनियम (४ग) बमोजिम वार्षिक कारोबार रकमको पाँच गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्रदाताको चालु ठेक्वाको लागि वार्षिक दायित्व रकम घटाएर मात्र यकिन गर्नु पर्नेछ ।
(४घ१) यस नियमावलीमा अन्यत्रै जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि एकल वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा पाँच वटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि निर्माण कार्यको लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा भाग लिन पाउने छैन।
(४घ२) उपनियम (४घ१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको निर्माण कार्य सो उपनियमको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैनः-
(क) यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि बोलपत्र आह्वान भएको खरिद सम्झौता भएको, वा
(ख) यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि बोलपत्र आह्वान भई खरिद सम्झौता भएकोमा नियम ११७ बमोजिमको कार्य स्वीकार प्रतिवेदन पेश भई स्वीकृत भएको, वा,
(ग) सबै प्रकारका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने गरी बोलपत्र आह्वान भएको वा खरिद सम्झौता भएको
(४घ3 ) यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि आह्वान भएको बोलपत्र प्रकृयामा भाग लिँदा निर्माण व्यवसायीले पाँच वटा भन्दा बढी खरिद सम्झौता नभएको स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ र त्यसरी स्वघोषणा गरिएको विषयलाई सार्वजनिक निकायले बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा नियम १४९ को उपनियम (६क) बमोजिमको अभिलेखसँग भिडाउनु पर्नेछ ।
(४घ४) उपनियम (४घ१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा बढीमा पच्चीस प्रतिशत सम्मको साझेदारीमा संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीले एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्रको - प्रकृयामा समेतभाग लिई सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
तर त्यस्तो निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि आह्वान हुने एकै प्रकृतिको कामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय: स्तरको तीन वटा वा सो भन्दा बढी बोलपत्रको प्रकृयामा भाग लिई खरिद सम्झौता गरेको भएमा सो समेत पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्रको प्रकृयामा भाग लिन सक्ने छैन ।"
(४ङ) यस नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, आफूसँग चालु अवस्थामा रहेको खरिद सम्झौताको सङ्ख्या, बोलपत्र सम्बन्धी अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातसाथ विवरण पेश गर्नु पर्नेछ। यसरी पेश भएको विवरण झुट्ठा ठहरिएमा निजले पेश गरेको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रकृयाबाट हटाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख लेखी पठाउनु- पर्नेछ र प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाही समेत गरिनेछ।
(४ङ१) उपनियम (४ङ) बमोजिम बोलपत्रदाताले आर्थिक क्षमता सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी कागजात तथा विवरण पेश गर्दा निजको आर्थिक क्षमतासँग सम्बन्धित नगद प्रवाहको व्यवस्था गर्न सक्ने तरल सम्पत्ति, .... र अन्य वित्तीय स्रोत समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(४ङ2) उपनियम (४घ१) को अधीनमा रही कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेमा त्यसरी पेश भएका बोलपत्रहरूमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राहा ठहरिएका शुरूका पाँच वटा बोलपत्रमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ र सो भन्दा पछिका अन्य सबै बोलपत्र स्वतः - मूल्याङ्कनको प्रक्रियाबाट हटेको मानिनेछन्। यस उपनियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रको क्रम निर्धारण गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भएको मितिको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
(४ङ३) उपनियम (४ङ२) बमोजिम खरिद सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले अन्य सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र दाखिला गरेको भए पाँचौं बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। (४ङ४) उपनियम (४ङ३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक: निकायले त्यस्तो बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउनु पर्नेछ। यसरी मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइएका बोलपत्रदाताबाट पेश भएको बोलपत्र जमानत जफत गरिने छैन।
(४ङ५ ) उपनियम (४ङ३) बमोजिम सार्वजनिक निकायलाई जानकारी नगराएमा/ वा जानकारी गराउनुपर्ने अवधि व्यतीत भएपछि सार्वेजनिक निकायले अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्रा गरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत गरी निजलाई नियम १४१ बमोजिम कालोसूचीमा राख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।”
(४च) यस नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वासलातमा खुद दायित्व भन्दा सम्पत्ति बढी भएको हुनु पर्नेछ ।
(४छ) उपनियम (४क), (४ख), (४ग), (४घ), ०४ङ), (४ङ१) र् (४च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि मूल्याङ्कन प्रकृयामा रहेका बोलपत्रको हकमा यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।
(५) .............
(६) ...............
(७) ..................
(क) निर्माण कार्यको कार्य योजना, कार्यसम्पादन तालिका र परिचालन समय
बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए अनुसारको भए वा नभएको,
(ख) बोलपत्रदाताले बिल अफ क्वान्टिटीमा संलग्न आइटमको लागि उल्लेख
गरेको प्रति एकाइ दर विश्वसनीय भए वा नभएको,
(ग) कबोल अङ्क देहायको कारणले असन्तुलित भए वा नभएकोः-
(१) खरिद सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा गर्नु पर्ने कामको आइटमको लागि बोलपत्रदाताले अस्वाभाविक उच्च दर उल्लेख गरेकोले, वा
(२) बोलपत्रदाताले बिल अफ क्वान्टिटीको कुनै आइटममा न्यून अनुमान भएको भनी विश्वास गरेको आइटमको लागि निजले अस्वाभाविक उच्च दर उल्लेख गरेकोले ।
(घ) बोलपत्रदाताले पेश गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड
(E) बमोजिमको विवरण अनुरूप सो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने निजको प्राविधिक क्षमता भए वा नभएको ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको अवस्थामा वा बोलपत्रदाताले सन्तोषजनक रुपमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने गरी न्यून कबोल अङ्क उल्लेख गरेको वा निर्माण कार्यको क्षेत्र वा प्राविधिक स्पेसिफिकेशन गलत रुपमा बुझि वा नबुझि अस्वाभाविक न्यून कबोल अङ्क उल्लेख गरेको वा प्रारम्भिक चरणमा गरिने निर्माण कार्यको लागि बढी दरले उल्लेख गरेको (फ्रन्ट लोडिङ्क) छ, छैन भन्ने कुरा मूल्याङ्कन समितिले जाँच गर्नु पर्नेछ । त्यसरी न्यून कबोल अङ्क उल्लेख गरेको “वा उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको अवस्थामा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण सहितको स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
(३) मूल्याङ्कन समितिले उपनियम (२) बमोजिम मागेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भएमा त्यस्तो बोलपत्रदातासँग निजको कबोल अङ्कको आठ प्रतिशतले हुने रकम बराबरको थप कार्यसम्पादन जमानत लिई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सिफारिस गर्न र त्यस्तो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सार्वजनिक निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम लिइएको थप कार्यसम्पादन जमानत अन्तिम बिल भुक्तानी भएपछि फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(४क) मूल्याङ्कन समितिले ऐनको दफा २५ बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्ककन गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकाय वा आयोजनामा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता त्यस्तो निकाय वा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता थप कार्यको लागि गणना हुने छैन ।
(४ख) उपनियम (४क) को प्रयोजनको लागि कुनै सार्वजनिक निकाय वा आयोजनामा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता मध्ये त्यस्तो सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने हदसम्मको विवरण सो निकाय वा आयोजनाबाट लिई बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४ग) बोलपत्रदाताले आफूले गरेको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा पाँच गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्ककनको आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ । यसरी तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्नेछ ।
(४घ) उपनियम (४ग) बमोजिम वार्षिक कारोबार रकमको पाँच गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्रदाताको चालु ठेक्वाको लागि वार्षिक दायित्व रकम घटाएर मात्र यकिन गर्नु पर्नेछ ।
(४घ१) यस नियमावलीमा अन्यत्रै जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि एकल वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा पाँच वटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि निर्माण कार्यको लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा भाग लिन पाउने छैन।
(४घ२) उपनियम (४घ१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको निर्माण कार्य सो उपनियमको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैनः-
(क) यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि बोलपत्र आह्वान भएको खरिद सम्झौता भएको, वा
(ख) यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि बोलपत्र आह्वान भई खरिद सम्झौता भएकोमा नियम ११७ बमोजिमको कार्य स्वीकार प्रतिवेदन पेश भई स्वीकृत भएको, वा,
(ग) सबै प्रकारका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने गरी बोलपत्र आह्वान भएको वा खरिद सम्झौता भएको
(४घ3 ) यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि आह्वान भएको बोलपत्र प्रकृयामा भाग लिँदा निर्माण व्यवसायीले पाँच वटा भन्दा बढी खरिद सम्झौता नभएको स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ र त्यसरी स्वघोषणा गरिएको विषयलाई सार्वजनिक निकायले बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा नियम १४९ को उपनियम (६क) बमोजिमको अभिलेखसँग भिडाउनु पर्नेछ ।
(४घ४) उपनियम (४घ१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा बढीमा पच्चीस प्रतिशत सम्मको साझेदारीमा संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीले एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्रको - प्रकृयामा समेतभाग लिई सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
तर त्यस्तो निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि आह्वान हुने एकै प्रकृतिको कामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय: स्तरको तीन वटा वा सो भन्दा बढी बोलपत्रको प्रकृयामा भाग लिई खरिद सम्झौता गरेको भएमा सो समेत पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्रको प्रकृयामा भाग लिन सक्ने छैन ।"
(४ङ) यस नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, आफूसँग चालु अवस्थामा रहेको खरिद सम्झौताको सङ्ख्या, बोलपत्र सम्बन्धी अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातसाथ विवरण पेश गर्नु पर्नेछ। यसरी पेश भएको विवरण झुट्ठा ठहरिएमा निजले पेश गरेको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रकृयाबाट हटाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख लेखी पठाउनु- पर्नेछ र प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाही समेत गरिनेछ।
(४ङ१) उपनियम (४ङ) बमोजिम बोलपत्रदाताले आर्थिक क्षमता सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी कागजात तथा विवरण पेश गर्दा निजको आर्थिक क्षमतासँग सम्बन्धित नगद प्रवाहको व्यवस्था गर्न सक्ने तरल सम्पत्ति, .... र अन्य वित्तीय स्रोत समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(४ङ2) उपनियम (४घ१) को अधीनमा रही कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेमा त्यसरी पेश भएका बोलपत्रहरूमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राहा ठहरिएका शुरूका पाँच वटा बोलपत्रमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ र सो भन्दा पछिका अन्य सबै बोलपत्र स्वतः - मूल्याङ्कनको प्रक्रियाबाट हटेको मानिनेछन्। यस उपनियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रको क्रम निर्धारण गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भएको मितिको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
(४ङ३) उपनियम (४ङ२) बमोजिम खरिद सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले अन्य सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र दाखिला गरेको भए पाँचौं बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। (४ङ४) उपनियम (४ङ३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक: निकायले त्यस्तो बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउनु पर्नेछ। यसरी मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइएका बोलपत्रदाताबाट पेश भएको बोलपत्र जमानत जफत गरिने छैन।
(४ङ५ ) उपनियम (४ङ३) बमोजिम सार्वजनिक निकायलाई जानकारी नगराएमा/ वा जानकारी गराउनुपर्ने अवधि व्यतीत भएपछि सार्वेजनिक निकायले अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्रा गरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत गरी निजलाई नियम १४१ बमोजिम कालोसूचीमा राख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।”
(४च) यस नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वासलातमा खुद दायित्व भन्दा सम्पत्ति बढी भएको हुनु पर्नेछ ।
(४छ) उपनियम (४क), (४ख), (४ग), (४घ), ०४ङ), (४ङ१) र् (४च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि मूल्याङ्कन प्रकृयामा रहेका बोलपत्रको हकमा यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।
(५) .............
(६) ...............
(७) ..................